चार हजार करोड़ से सुधरेगी किसानों की आर्थिक हालत विश्व बैंक की मदद से होगा कायाकल्प।
दीपेंद्र सिंह (संपादक)
यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जसके तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश होगी। प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना शुरू होगी। इसके जरिए कृषि क्षेत्र में कई नवाचार होंगे। छह साल में करीब चार हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे और 500 किसानों को तकनीक देखने के लिए विदेश भ्रमण कराया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार व्यय भार में भागीदार नहीं है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
यूपी एग्रीज परियोजना में 2737 करोड़ रुपया 1.23 फीसदी की दर पर विश्व बैंक लोन देगा। इसे 35 वर्ष में लौटाया जाएगा। प्रदेश सरकार अंशपूजी के रूप में 1166 करोड़ रुपया खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश प्रोजक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट (यूपीडास्प) के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वन 2024 से वर्ष 2030 तक होगा। इससे कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास करने का लक्ष्य है। इसके जरिए सभी किसानो कृषक उत्पादक समूह / कृषि उत्पादक संगठन पट्टाधारक मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां/ निजी तालाब के मत्स्य पालक व अन्य उद्यमी/कृषि/मत्स्य उद्यमी/ महिला उद्यमी समूह कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक कृषि क्षेत्र से जुड़े इन्टरप्रेन्योर एवं निर्यातक को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
